ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਨ...
1. ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
2. 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
3. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
1. ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 (1963 ਦਾ 20) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
2. 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
3. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
